विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको छ । यसैबीच, विशेष अदालतले बिहीबार नै पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संसदमा प्रधानमन्त्री नआएपछि विपक्षीको हंगामा, हर्क साम्पाङद्वारा राजीनामा माग्दै बैठक बहिष्कार
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर तीव्र विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थ...
कांग्रेसभित्र महाधिवेशन बहस : संस्थापन समूह नै विभाजित
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरू नै विभाजित बनेको छ । महाधिवेशन चुनाव अघि कि पछि भन्ने विवाद चर्किएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू नै विभाजित बन्न पुगेका हुन् । केन्द्रीय समिति बैठकको अघिल्ल...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान...
सुशासन र निर्वाचन सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन् : प्रधानमन्त्री कार्की
ललितपुर । प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले ललितपुर महानगरपालिका उमेरका हिसाबले मात्र होइन, कला र सम्पदाका दृष्टिले पनि जेठो रहेको बताएकी छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको १०७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पाटन आफ...
निर्वाचन ७० दिन बाँकीः तयार भयो निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता-२०८२ को मस्यौदा सल्लाह सुझावका लागि जारी गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा जारी गरेको हो । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता,...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...



