विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको छ । यसैबीच, विशेष अदालतले बिहीबार नै पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन लोकतन्त्रको असल अभ्यास हो, शासनको वैधानिकता यसैले दिन्छ : गृहमन्त्री अर्याल
सुर्खेत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन लोकतन्त्रको एक असल अभ्यास र अपरिहार्य व्यवस्था भएकाले निर्वाचनले नै नागरिक शक्तिलाई सरकारमा पुर्याई शासनको वैधानिकता प्रदान गर्ने मूल प्रणाली रहेको बताएका छन् । बुधवार गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश...
कांग्रेस संस्थापन पक्षले भन्यो_'पार्टीलाई असर हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्नू'
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी एकतामा प्रतिकूल हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न अपिल गरेका छन् । खड्काले विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीमा एकताका साथ अघि बढ्न अनुरोध गरेका हुन् ।
‘नेपाली कांग्रेसका सबै सदस्यहरू...
राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम आज उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सक्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही पुस २५ र २६ गते म...
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारलाई बुधबार प्रमाणपत्र दिइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही चैत ५ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर राउतका अनुसार यही चैत ५ गते बिहान ११ः३० बजे आयोग परिस...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...
संविधान कार्यान्वयनका लागि १४६ वटा ऐन जारी : मन्त्री सिन्हा
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले नेपालको संविधान जारी भएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठ...



