आइतबार, २१ भदौ २०८३
नेपाली

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण गर्दै आएको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गर्दै २०७९ वैशाख २७ गते सुम्पा तामाङसहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिटमाथि मंसिर ३ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्त निराजन पाण्डेले उक्त रिट खारेज भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा विद्युत आयोजनाहरु बनाउन सहज हुने वातावरण निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार रिट खारेज भएपनि त्यसको पुर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ।

यसअघि २०७९ जेठ २४ गते अन्तरिम आदेश मागसमेत अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन यो आयोजना वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु संरक्षण र स्थानीय समुदायको चासोलाई लिएर विवादित बनेको थियो। तर अब अदालतको निर्णयसँगै परियोजना तथा निकुञ्जभित्रका अन्य पूर्वाधार योजनाले दीर्घकालीन कानुनी स्पष्टता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

श्रम संस्कृति पार्टीले छान्यो समानुपातिक ४ सांसद

धरान । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका चार सांसदको नाम टुंगो लगाएको छ । धरानमा आज बसेको पार्टीको बैठकले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत चयन गरिने सांसदहरूको नाम तय गरी निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पा...

बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल तीव्र, बहुमत पुर्‍याउनै सकस

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूले आपसी छलफल र कूटनीतिक पहललाई तीव्र तुल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सिर्जना भएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलहर...

कमला नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित दश जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । धनुषाको कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख राम उदगार गोइतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोइतसहित दश जनाविरुद्ध २९ लाख ४४ हजार १३७ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर...

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुस...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...

शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेमकिपाको घोषणा

भक्तपुर । शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले घोषणा गरेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि आइतबार पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो । आज नेमकिपाको केन्द्रीय निर्वाचन...