गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र कानुन बनाउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सरोज अधिकारी तथा नेपाल फर्म व्यवसायी सङ्घका ऋगेन्द्र गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश डा।नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजाको पूर्ण गैरअपराधीकरण र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको मागलाई विधायिकाको क्षेत्राधिकार भन्दै खारेज गरे पनि औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले भेरी करिडोरको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको न...
सरकारले सात लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नभएसम्मको अन्तरिम...
विद्यालय शिक्षा विधेयक बहस : निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चिततामा जोड
काठमाडौँ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइनुपर्नेमा सांसद, नीति निर्माता, विज्ञ र अधिकारकर्मीले साझा जोड दिएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिइ नेपालको १...
स्टाफ कलेजको कडा परीक्षा: ८९ डीएसपीमध्ये १६ मात्रै पास, एसएसपी बढुवाको ढोका साँघुरो
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा उपल्लो तहमा बढुवाका लागि अनिवार्य बनाइएको मास्टर्स अफ पुलिस साइन्स (एमपीएस) अन्तर्गतको स्टाफ कलेज प्रवेश परीक्षामा १६ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मात्र छनोट भएका छन्। यो एमपीएसका लागि छन...
अवकास भएका प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई विदेश भ्रमणमा रोक
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक आईजीपी र अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई घटनाबारे छानबिनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । आयोगको आज बिहीबार ब...
देवानगञ्ज घटनामा सरकार र पीडित परिवारबीच ६ बुँदे सहमति, मृतकलाई शहीद घोषणा गरिने
विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा १० साउनमा भएको गोलीकाण्डका सम्बन्धमा सरकार र पीडित परिवारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार बिहान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र दुवै पीडित परिवारबीच लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।


