बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई ८ वर्ष ६ महिनाको कैद

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ८ वर्ष ६ महिनाको कैद र १ करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ को इजलासले बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दामा पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

होटल पार्क ल्याण्डले आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा दियो आवेदन

काठमाडौँ । होटल पार्क ल्याण्ड लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा कुल १५ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ ।

कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक...

एनएमबि बैंकले ल्यायो अनलाइन कर्जा ट्र्याकिङ सुविधा, ग्राहकले आफ्नो आवेदनको ट्र्याक गर्न सक्ने

काठमाडौँ । एनएमबि बैंकले ग्राहकका लागि एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल सुविधाको सुरुवात गरेको छ । बैंकले अब ग्राहकलाई व्यक्तिगत र साना तथा मझौला कर्जा आवेदनको जानकारी वास्तविक समयमा ट्र्याक गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।...

शेयर बजार दोहोरो अंकले बढ्यो, विकास बैंक र हाइड्रोपावर इन्डेक्समा हरियाली

काठमाडौँ । साता कारोबारको तेस्रो दिन अर्थात मंगलबार शेयर बजार दोहोरो अंकले बृद्धि भएको छ । आज नेप्से परिसूचक १३.५१ अंकले बढेर २८१२.३४ को बिन्दुमा कायम भएको छ । शेयर बजारमा आज विभिन्न सेक्टरका ३४० वटा कम्पनीहरुको तीन करोड ४८ लाख ५२ हजार कित्ता शेयर...

नेप्सेमा १५.७० अंकको वृद्धि, ४ अर्ब १० करोडको कारोबार

काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १५.७० अंकले बढेर २५६६.०७ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३४५ कम्पनीको ९२ लाख ५५ हजार ४५७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब १० करोड माथिको सेयर कारोबार भएको छ । आज...

बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण तीव्र, जाइका मार्फत २ अर्ब ६० करोडमा ३।२ किमि सडक निर्माण हुने

रामेछाप । बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रे–सिन्धुली खण्डको काभ्रेको पिप्लेदेखि सिन्धुलीको बर्खेखोलासम्म बाँकी रहेको सडक खण्ड जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको अनुदान सहयोगमा दुई लेनमा निर्माण गरिने भएको छ ।

२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान...

पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने

काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भ...