संघीय सत्ताबाट अपदस्त एमाले प्रदेशबाट पनि लखेटिँदै
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको एमाले अब प्रदेश सरकारहरू पनि गुमाउने अवस्थातर्फ पुगेको छ । कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै नेकपासँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन थालेपछि कर्णालीबाट सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनको सम्भावना बढेको छ ।
एमालेले अहिले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ । कांग्रेस–नेकपा समीकरण सफल भए यी प्रदेशहरूमा पनि एमाले सत्ताबाट बाहिरिन सक्छ । सुदूरपश्चिम र बागमतीमा पनि सत्ता फेरबदलका गतिविधि तीव्र बनेका छन् । यसबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आवश्यक परे प्रदेश सरकारबाट हट्न तयार रहेको संकेत दिएका छन् । उनले तीन दल मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको दोहोर्याउँदै परिस्थितिअनुसार प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार रहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
३७ जिल्लाका ८८ निर्वाचन क्षेत्रको एक करोड नौ लाख ६३ हजार मतपत्र छपाइ
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३७ जिल्लाका ८८ निर्वाचन क्षेत्रको मत छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आजसम्म एक करोड नौ लाख ६३ हजार मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी द...
प्रत्यक्षतर्फको मतगणना आज सकिने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को प्रत्यक्षतर्फको मतगणना आज सकिने भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको मतगणना भने भोलिसम्म सकिने छ । हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ १६१ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा घोषणा भइसकेको छ भने बाँकी चार निर्वाच...
प्रचण्ड, रवि र बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रचण्डका साथै रवि लामिछाने...
राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता गणेश पराजुलीले रास्वपा लोकतान्त्रिक...
होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारको तयारीबारे विपक्षी दलहरूको विरोध
काठमाण्डौँ । सुकुम्बासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर खाली गर्ने सरकारको तयारीमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । विपक्षी दलहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेका सांसदहरुले स्थायी व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न नहुने भन्दै स...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...



