सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुल्यो, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित
काठमाडौँ । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो ।
यसअघि ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरी सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले महाधिवेशन उद्घाटस्थलमा चहलपहल, बम डिटेक्टर र तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका एघारौं महाधिवेशन उदघाटन समारोह स्थलमा चहलपहल बढेको छ । भक्तपुर सल्लाघारीस्थित उद्घाटन समारोहस्थलमा कार्यकर्ताहरू भरिन थालेका छन् । कार्यक्रमस्थलको सुरक्षाका लागि विशेष तालिम प्राप्त कुकुरसहित प...
दुर्गा प्रसाईँसँग कुरा बिग्रिएपछि धवल शम्शेरले एक्लै गरे २९ गते दल दर्ता गर्ने घोषणा
काठमाडौँ । राप्रपाबाट अलग भएको डा। धवल शम्शेर राणाको समूहले निर्वाचन आयोगमा आगामी २९ गते दल दर्ताका लागि जाने घोषणा गरेको छ ।
राणाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक आह्वान गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । पार्टीका सर्वोच्च नेता भनिएका दुर्गा प्रसा...
आगामी निर्वाचनमा विवेकको मत प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ पुस्तालाई मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गरेर आगामी निर्वाचनमा विवेकको मत प्रयोग गर्न आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आज भिडियो सन्देश दिँदै आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्व...
एमाले महासचिवले दिए बालेन शाहलाई शुभकामना
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले परिवर्तनका लहरसामु आफूहरू सफल हुन नसकेको बताएका छन् । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवारसमेत रहेका पोखरेल पराजित हुने निश्चित भएसँगै परिवर्तनका लहरले आफ्नो विजयी सुनिश्चित हुन नसकेको बताएका हुन...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...
सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति नेकपाको आपत्ति
काठमाडौँ । बैशाख ६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्...



