माइतीघरमा जेनजीहरूको धर्ना
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गरी कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग राख्दै माइतीघरमा जेनजीहरूले धर्ना दिएका छन् ।
परिवार र घाइतेको व्यवस्थापनका लागि परिषद् गठन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । जेनजी आन्दोलनपछि विभिन्न समूहका जेनजीहरू यस्ता माग राख्दै दिनहुँ जस्तो माइतीघरमा धर्ना दिन आउने गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
महाधिवेशनमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल हुनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीको आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संशोधित विधान र राजनीतिक अवस्थाबारे समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक...
परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफमा सांसद आशिका तामाङको असन्तुष्टि, बैठक कक्षबाटै बाहिरिइन्
२ भदौ, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिएको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थप स्पष्टीकरण माग गरेपछि उत्पन्न विवादका क्रममा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङलाई सभाको मर्यादामा र...
कहिल्यै नफुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कहिल्यै फुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा आयोजित कम्युनिष्ट पार्टी एकता कार्यक्रममा खनालले अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन...
देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री
काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुगेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको गरी चार करोड ११ लाख ५३ हजार मतपत्र ७७ वटै जि...
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस. पल कपुर काठमाडौंमा
काठमाडौँ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एस। पल कपुर आज काठमाडौं आइपुगेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विश्वासपात्र मानिने कपुर नेपालमा बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पहि...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...


