यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय
१८ भदौ, काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ वटा निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ७ निर्णय
१, एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
२, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यपार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारू गर्न एकीकृत व्यवसाय पुनस्र्थापन योजना अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल लगायत अन्य सहुलियत तथा सुविधान उपलब्ध गर्ने ।
३, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कूल २५ हजार मेट्रिकटन परिणामको चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको खोज तथा उद्धार खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा निःशुल्क औषधि उपचार, मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख राहत उपलब्ध गराउने ।
५, विसं २०८३ साल भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसको अवसरमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने ।
६, संवत् २०८३ साल भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीको कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानस्वरुप उक्त घटना भएको १३ औं दिनको पुण्यतिथीको दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने । उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं नियोगहरूमा नेपाली झण्डा आधा झुकाउने ।
७, नेपाल प्रशासन सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा श्री नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
बादलको अभिव्यक्तिमा सुरेन्द्र पाण्डेको पनि असहमति
काठमाडौँ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदीय दल नेता राम बहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आपत्ति जनाएका छन् । पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै, आफ्नो कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई भ्रममा राख...
जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रचारमा सहभागी भए कारवाही
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी भए कारवाही हुने चेतावनी दएको छ । आयोगले प्रचारप्रसारमा सहभागि नहुन आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता,...
छिन्नभिन्न हुँदै एकीकृत समाजवादी, माधव नेपालले अलपत्र पारेको आरोप
काठमाडौँ । दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी छिन्नभिन्न हुने भएको छ । नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बेग्लै संगठन निर्माण गरेको चार वर्षपछि एकीकृत समाजवादी विघटनको बाटोमा अघि बढेको छ । अध्यक्ष माधवक...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...



