सरकार गरिबको होइन, सुकुम्बासीमाथि दमन गर्ने सरकार हो : हर्क साम्पाङ
यो सरकार गरिबमैत्री भएन : हर्क साम्पाङ
काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अहिलको सरकार गरिबमैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले महँगीको मारले नागरिक आजित हुँदा पनि सरकारले मुख नखोल्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । सरकारले सुकुम्बासीमाथि गरेको धरपकडले सरकार गरिबको पक्षमा नभएको उनले तर्क गरे । साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैली र अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
उनले प्रधानमन्त्री संसद र आमनागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री शाहले सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद र गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने वा पुष्टि गर्नुपर्ने माग गरे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जापान पुगे राष्ट्रपति पौडेल, सम्राट् नारुहितोसँग राजकीय भेटवार्ता हुने
काठमाडौँ । चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सोमबार जापान पुगेका छन् । उनलाई नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जापानको विदेश मन्त्रालयका प्रमुख शिष्टाचार महापाल, नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायदा र जापानका लागि...
मतपत्र छपाइ सकियो, १० दिनभित्र सबै जिल्लामा पुर्याइने
भक्तपुर । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले निर्वाचन आयोगले दिएको मतपत्र छपाइको जिम्मेवारी सोमबार साँझ सम्पन्...
रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन रोक्ने खड्काको अन्तिम योजना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीमा विशेष महाधिवेशन हुने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिने बताएका छन् । शुक्रबार बिहान कांग्रेसभित्रका संस्थापन समूहका २५ केन्द्रीय सदस्यसँग भएको भेटमा ख...
राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...



