आइतबार, १४ असार २०८३
नेपाली

सरकार गरिबको होइन, सुकुम्बासीमाथि दमन गर्ने सरकार हो : हर्क साम्पाङ

Main News Image

यो सरकार गरिबमैत्री भएन : हर्क साम्पाङ

काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अहिलको सरकार गरिबमैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले महँगीको मारले नागरिक आजित हुँदा पनि सरकारले मुख नखोल्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए । सरकारले सुकुम्बासीमाथि गरेको धरपकडले सरकार गरिबको पक्षमा नभएको उनले तर्क गरे । साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैली र अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

उनले प्रधानमन्त्री संसद र आमनागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री शाहले सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद र गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने वा पुष्टि गर्नुपर्ने माग गरे ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मनाङमा प्रत्यक्षतर्फ तीन चिन्हमा मतदान हुने

मनाङ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हिमाली जिल्ला मनाङमा प्रत्यक्षतर्फ तीन चिह्नमा मतदान हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको रुख, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको रातो तारा र मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनको भाले चिन्हमा मतदान हुने भएको मुख्य नि...

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरुले विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी दिएका छन् । असोज २८ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अहिलेसम्म पनि विशेष महाधिवेशनको मिति नतोकेक...

नवनियुक्त मन्त्री शर्माले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा उनले शपथ लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शर्मालाई आजै पररा...

निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन माओवादीको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सो पार्टीले निर्वाचनका लागि भयरहित वात...

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...