कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको छ । सानेपामा सोमबार दिउँसो बस्ने अनुशासन समितिको बैठकले नेता खड्कालाई सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको हो । उनले २ चैतमा बसेको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थियो ।
अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई मान्यता दिएकाले स्पष्टीकरणको औचित्यता सकिएको ठहरसहित फिर्ता लिने लागिएको बताइएको छ । तथापि, खड्काले स्पष्टीकरण सोधने अनुशासन समितिको निर्णयलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे जेनजी, उठाए यी चार माग
काठमाडौँ । पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाललगायत जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु ग...
गंगा दाहालले राजीनामा दिँदै भनिन् : प्रचण्ड, पार्टी र आन्दोलनको हित होस्
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयमा कार्यरत गंगा दाहालले राजीनामा दिएकी छन् । प्रचण्डकी छोरीसमेत रहेकी गंगाले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्...
दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्दै गृह मन्त्रालय
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच आज वार्ता हुँदै छ । गृह मन्त्रालयमा हुने वार्तामा प्रसाईंको समूहबाट माधव प्रसाद खतिवडा, देवी प्रसाद संग्रौला, प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, प्रेम थापामगर, तिजेन्द्र प्रसाद रायमाझी, मकब...
विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौ...
जेनजी आन्दोलनको घटनामा ओली नेतृत्वको सरकार दोषी : एमाले उपाध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जेनजी आन्दोलनको क्रममा २३ गते भएको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...



