फरार अभियुक्त पासाङ शेर्पाको संरक्षणले एमाले गम्भीर संकटमा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पामाथि बहुविवाह, मानव तस्करी, ठगी र चेक बाउन्सजस्ता गम्भीर आपराधिक मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । अदालतले बहुविवाह प्रकरणमा उनलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइसके पनि उनले अझैसम्म सजाय भुक्तान गरेका छैनन् ।
यस्ता गम्भीर कानुनी मुद्दा खेपिरहेका फरार अभियुक्तलाई पार्टीको उच्च बैठकमा सहभागी गराएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गरेको आरोप लाग्दैछ । प्रहरी र अदालतमा चलिरहेका मुद्दा र सार्वजनिक उजुरीका बीच पनि शेर्पालाई पार्टीभित्र सशक्त भूमिकामा राखिनु एमालेको नैतिकता, अनुशासन र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
एमालेभित्रकै केही जिम्मेवार नेताहरूले पासाङ शेर्पामाथि विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रहरी प्रशासनले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले सीआईबी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ले शेर्पामाथि चलिरहेका मानव तस्करी, ठगी र चेक बाउन्सका मुद्दाहरूको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
ती नेताहरूको अनुसार, पार्टीको साख र भविश्य जोगाउन यस्ता विवादास्पद र अपराध आरोपित व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नु एमालेका लागि दीर्घकालमा हानिकारक हुनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
फागुन २१ को निर्वाचनपछि एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य हुनेछ : उम्मेदवार गौतम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चितवन क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार सोविता गौतमले फागुन २१ गतेको निर्वाचन एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य गरेर अर्को राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्ने अवसर भएको बताएकी छन् । शुक्रबार चितवनमा आयोजित ‘हामी आयौं परिर्वतन...
प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम सिफारिस
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषद्को बैठकले आगामी चैत १८ गतेदेखि रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । उनले सोमबार दिउँसो २ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन, सिहंदरबारमा बैठक बस्ने गरी दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको का...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...



