केपी ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नेताहरूले ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए ।
महासचिव पोखरेलले सर्वदलीय बैठकमा रहेका विषयहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अन...
रास्वपाको सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ : डा. वाग्ले
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपाले पाएको ४८ प्रतिशत भोट असाध्यै गरुङ्गो वैधता भएको भन्दै त्यसलाई सम्हालेर ऐतिहासिक बोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित रास्वपाका सांसदहरुको अभिमुखीकरण का...
सरकारले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गर्यो सिफारिस
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई रिक्त रहेको एक जना सदस्यका लागि सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । राष...
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...
निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...
कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...



