दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीले नेपालको कानुन पूर्ण रूपमा मान्नुपर्ने स्पष्ट गरे ।
गुरुङ सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको थियो तर ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि ती फेरि खुला भएका थिए। अहिले विशेष परिस्थितिका कारण नियमन बाहिर रहेका सञ्जाल खुला गरिए पनि भविष्यमा अवश्य बन्द हुने उनले दाबी गरे ।
उनका अनुसार नेपालमा साना व्यवसायले पनि दर्ता गरेर कर तिर्नुपर्छ, तर अर्बौँ कारोबार गर्ने ठूला टेक कम्पनी दर्ता नहुनु अस्वीकार्य छ । १३ महिना समय दिएर पनि ती कम्पनीले नेपाललाई ‘सानो देश’ भनेर बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए । गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै दर्ता नभएका विदेशी प्लेटफर्म बन्द गर्ने बेला विकल्प उपलब्ध गराएर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने बताए। अहिले वैकल्पिक एपहरू पनि खुल्दै गएकाले राज्यले यस क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसको कारबाहीमा परेका सबैको निलम्बन फुकुवा, पार्टी परित्याग गरेकालाई घर फर्कन आह्वान
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले विगतमा कारबाही परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कारबाहीमा परेकाको बाँकी अवधि माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै बै...
सर्लाही-४ लाई मुलुक कै उत्कृष्ट क्षेत्र बनाउँछु : गगन थापा
सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगन थापाले आफ्नो क्षेत्रलाई उत्कृष्ट बनाउने बताएका छन् । सर्लाही ४ का मतदातालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएर क्षेत्रको विकास...
माग सम्बोधन भए सरकारसँगको वार्ता तोड्छौँ : दुर्गा प्रसाईं
काठमाडौँ । अभियान संयोजक दुर्गा प्रसाईंले आफ्ना माग सरकारले सम्बोधन नगरे वार्ता तोडेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मागबारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराइसकिएको भन्दै समानबिचार भएकाहरू एकजुट भएर दबाब द...
जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त...
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय केके हुन् ?
काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२,०८३ देखि २०८६,०८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् निर्णयहरू
– अन्तर्राष्ट्रिय एकी...
एमाले उपाध्यक्ष पदका लागि बिन्दा पाण्डे मैदानमा, प्रस्तावकमा अष्टलक्ष्मी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी नेतृ बिन्दा पाण्डेले पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको प्रस्तावमा पाण्डेले उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । पार्टीको जारी ११औँ महाधिवेशनम...



