सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा तत्काल हटाउँदैनौँ : मन्त्री गौतम
काठमाडौँ । सरकारले हाल कायम रहेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था तत्काल परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकको आवश्यकतालाई आधार बनाएर दुईदिने बिदा लागू गरिएको बताइन् ।
बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दुईदिने बिदाले शिक्षा, व्यापार तथा सरकारी सेवामा नकारात्मक असर पारेको दाबी गर्दै पुरानै एकदिने बिदाको व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
तस्करी र लागुऔषध रोक्न सीमा क्षेत्रमा गृहमन्त्रीको सक्रियता
काठमाडौँ । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दक्षिणी सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आफूले सिमावर्ती नाकामा नियमित रूपमा छड्के अनुगमन गर्दै आएको बताएका छन् ।
समितिको बैठकमा...
रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोली कात्तिक २९ गते चीन जाने
काठमाडौँ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको औपचारिक निमन्त्रणामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको नेतृत्वमा पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल यही कात्तिक २९ गतेदेखि मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा जाने भए...
रवि–बालेन सहमतिबाट किन बाहिरिए कुलमान ?
काठमाडौँ । शनिबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच आगामी निर्वाचनमा मिलेर जाने सम्भावना खोज्न छलफल सुरु भयो । छलफलमा प्रवेश गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । छलफल सुरुमा ब...
पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो सातदिने स्पष्टीकरण
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस अनुशासन समितिको आज बसेको बैठकले पार्टीको लेटरप्याडमार्फत आफूसँग नभएको जिम्मेवारी प्रयोग गरी नेता खड्काले गत चैत ३० गते वि...
आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...
सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः पत्र पठायो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः स्वदेश फर्कन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सबै राजदूतलाई काठमाडौँ उपस्थित भई मन्त्रालय मातहत काम गर्न निर्देशन दिँदै...



