गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?
८ कार्तिक, काठमाण्डौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ ।
सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए आफ्नै गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जसपा नेपालद्वारा लुम्बिनीका ४ सांसद र जनप्रतिनिधिसहित दर्जनौं नेता निष्कासित
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जसपाले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ । भदौ १६, १७ र १८ गते ललितपुरको बालकुमारीमा...
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चुनावी सन्देश: 'मतदान केन्द्र पुगौँ, आफ्नो भविष्य आफैँ चुनौँ'
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज भइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई हार्दिक आग्रह गरेकी छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै सबै नाग...
आज प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज निर्वाचन तयारीका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएकी छिन्। छलफल मंगलबार अपराह्न चार बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरिदैछ । छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी क...
सेनाले आफ्नो मोबाइल सिज गरिदिएको ओलीको खुलासा
काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेनाको ब्यारेकमा रहँदा आफ्नो मोबाइल सिज गरिएको बताएका छन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका ओलीले सो जनाकारी गराएका हुन् ।
चार महिनामै परिवर्तन खोज्नु हुँदैन : महामन्त्री आचार्य
रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले मुलुकमा लामो समयदेखि थुप्रिएको बेथिति अन्त्य गर्दै दिगो परिवर्तनका लागि सरकारलाई समय र नागरिकको निरन्तर साथ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
रास्वपा रुपन्देहीले आज भैरह...
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय केके हुन् ?
काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२,०८३ देखि २०८६,०८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् निर्णयहरू
– अन्तर्राष्ट्रिय एकी...



