बुधबार, ११ कात्तिक २०८३
नेपाली

गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?

Main News Image

८ कार्तिक, काठमाण्डौँ ।  सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ ।

सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए आफ्नै गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सभापति लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने भएको हो । बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन ९विपद जोखिम न्यूनीकरण...

रवि र बालेन छलफल : रास्वपा, उज्यालो नेपाल र बालेन समूहबीच सहकार्य गर्ने सहमति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएसँगै राजनीति गतिविधिमा सक्रिय भएका छन् । उनले आफ्नो निर्वाचने क्षेत्र चितवनमा कार्यक्रम गरिसकेका छन् भने भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा घाइते भएका परिवारका सदस्यसँग समेत भे...

ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डेको नाम तय

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रको दोस्रो दिन आज नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुँदैछ । त्यसका लागि अध्यक्षका दाबेदार रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले महासचिव पदको टुंगो लगाएका छन् । पोखर...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी ६४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। दलहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने दिन शुरू हुनुअघि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने ६४ बुँदे निर्देशन सार...

कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय

काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...