गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?
८ कार्तिक, काठमाण्डौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ ।
सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए आफ्नै गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिँदै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले भोलि पार्टी सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ । नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा गएर पार्टी सभापति थापालाई प्रधान...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आज बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गरेको...
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उ...
जेनजी आन्दोलन घटनाबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाइँदै
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त आयोगले आइतबार बिहान ११ बजे सरकारलाई...
बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार...



