गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?
८ कार्तिक, काठमाण्डौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ ।
सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए आफ्नै गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावमा भाग लिन चाहने दललाई दर्ताका लागि आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। आयोगले आज सूचना जारी गरी प्रतिनिधिसभाका लागि मङ्सिर १—१० र राष्ट्रियसभाका लागि मङ्...
गुलाफको फूल चुनाव चिह्न लिएर विप्लवले दर्ता गरे नेकपा माओवादी
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले आगामी फागुन २१ गतेको चुनावमा भाग लिने भएको छ । विप्लव नेतृत्वको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको स...
सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...
रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालतले रोक्यो
काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले होल्ड गरिदिएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
रूपन्देही...
बालेनको राजीनामापछि एक वर्षका लागि काठमाडौंका मेयर रविका दाजु हरिशरण लामिछाने !
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनबीच सात बुँदे सहमति भएसँगै अब काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पद रिक्त हुने देखिएको छ । सहमति अनुसार बालेन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाच...
एमालेलाई समर्थन गरेपछि राप्रपामा विवाद, अनुशासन र कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा दाबि पेश गरेका एमाले नेता किरण थापालाई समर्थन गरेपछि राप्रपामा विवाद बढेको छ । केन्द्रको निर्देशन विपरित प्रदेश संसदीय दलले एमालेलाई समर्थन गरेपछि केन्द्र र संसदीय दलबीच विवाद भएको हो ।
केन्द्रले यसअघि नै स...



