गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?
८ कार्तिक, काठमाण्डौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको बताइएको छ ।
सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आए आफ्नै गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बिहीबारदेखि माइतीघरमा धर्ना : देशभरका जेनजी एकताबद्ध हुन आह्वान
काठमाडौँ । जेनजी समूहहरूबीच एकता कायम गर्न र शहीदहरूको बलिदान नबिर्सन आग्रह गर्दै शुक्रबार माइतीघर मण्डलमा ‘जेनजी युनाइटेड’ नामक समूहले प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा युवा, बालबालिका र शहीद परिवारका सदस्यहरू...
मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्र...
रास्वपाद्वारा महाधिवेशन निर्वाचनका लागि प्रस्तावक र समर्थक सम्बन्धी मापदण्ड घोषणा
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक सम्बन्धी विशेष मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मंग...
निर्वाचनको मुखमा ४ हजारभन्दा धेरै अपराधी खुलेआम घुम्दै
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार बढी अपराधीहरु जेल बाहिर रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसेको छ ।
गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले बुधबार साँ...
यसपटक निर्वाचनमा नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने आयोगको नीति
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोगको नीति लिएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउन र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग तथा प्रोत्साहनका लागि आयोगले सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग...
मिडिया ट्रायलको पछि लाग्दिनँ, कारबाही जारी रहन्छ : गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । विवादास्पद व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र सम्पत्ति विवरणमा लगानी लुकाएको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो समय आफूमाथि लगाइएका विभिन्न आरोपहरू र सार्वजनिक भएका समाचारहर...



