मङ्गलबार, ०३ कात्तिक २०८३
नेपाली

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै थपियो करको भार : आजदेखि यी सात क्षेत्र महँगिँदा उपभोक्ता मर्कामा

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूमा नयाँ कर र अतिरिक्त शुल्कहरू लागू गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनलाई सुदृढ बनाउने र वित्तीय स्रोत जुटाउने लक्ष्यका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो र डिलक्स होटल–रिसोर्ट जस्ता सातवटा मुख्य क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

यस नयाँ कर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव आम सर्वसाधारणदेखि लिएर विभिन्न व्यवसायहरूमा पर्ने देखिएको छ, जसले गर्दा बजारमा दैनिक उपभोगका आधारभूत सेवाहरू समेत महँगिने निश्चित भएको छ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली जस्ता संवेदनशील एवं अत्यावश्यक सेवाहरूमा थपिएको करका कारण देशको मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक बजेटमा ठूलो असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीसँग लिने मासिक शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

यस साता सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, कुन दिनको कारोबार कति ?

काठमाडौँ । यस साता नेप्से परिसूचक ०.८९ अंकले बढेर २६४१.४३ विन्दुमा आईपुगेको छ । गत साता २६४०.५४ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से यो साता ०.८९ अंक बढेर २६४१.४३ विन्दुमा पुगेको हो । यस साता तीन कारोबार दिन मात्र बजार खुलेको थियो । जसमा दुई कारोबार दिन नेप्...

नेप्सेमा दोहोरो अंकको वृद्धि, कारोबार भने ३ अर्ब २९ करोडमा सीमित

काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १६.३७ अंकले बढेर २६१९.९९ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३२५ कम्पनीको ७८ लाख ४ हजार ४५ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब २९ करोड ४२ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज...

आरुघाटमा बेलीब्रिज जडान गरिँदै

गोरखा । नेपाली सेना र गोरखा सडक योजनाले संयुक्त रूपमा आरुघाटमा बेलीब्रिज जडान गर्ने काम सुरु गरेका छन् । गत आइतबार बूढीगण्डकीको बाढीले गोरखा र धादिङ जोड्ने आरुघाटको पुलको केही भाग बगाएको थियो । दसैँका बेला  नै अस्थायी यातायात सेवा सुचारु गर्न...

सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू

काठमाडौँ ।  सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई...