रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनसरी- १ मा हर्क साम्पाङ विजयी
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी १ मा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ निर्वाचित भएका छन् । साम्पाङ भारी मतान्तरले विजय भएका हुन्। साम्पाङले ३५ हजार ७४१ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी रास्वपाकी गोमा तामाङ सरिनले भन...
६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । पार्टीले आयोगबाट शुक्रबार दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।
आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भन्यो : निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नू
काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश जिल्ला न...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निष्कर्ष_विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य विकल्प छैन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पुनः जोडदार माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १५औँ महाधिवेशन तोकिएको स...
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान गर्ने यी हुन् अस्थायी मतदाता
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल स...



