रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बारा घटनामा एमाले कार्यकर्ताविरुद्ध जाहेरी, कारबाही नभए सिमरा बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौँ । बुधबार बाराको सिमरामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गरेको भन्दै युवाहरूको एक समूहले प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ । उनीहरूले सिमरा उपमहानगरपालिका–१ का तारा बस्नेतसहितलाई विपक्षी बनाउँदै इलाका प्रहरी क...
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै : पाँच विधेयक प्रस्तुत हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १:०० बजे बस्दैछ । संसद् भवनमा बस्ने आजको बैठकमा चारवटा विधेयक र एउटा संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार राज्य व्य...
संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गरेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू...
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय
काठमाडौँ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वटा निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सुनसरी र सिराहा घटनामा मृत्यु भएकाहरुलाई शहिद घोषणा गर्नेसहितको ५ निर्णय गरिएको हो।
यी हुन् निर्णय
१, नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन ह...
नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।
<...आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भन्यो : निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नू
काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश जिल्ला न...



