रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : राति ९ बजेदेखि मतदान
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाशन,मतदाता नामावली उपरको दावी विरोध,मनोनयन दर्तादेखि मतपरिणाम घोषणसम्मको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेक...
दुई महिनापछि कानून व्यवसायमै फर्किन्छु : ओमप्रकाश अर्याल
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि कानून व्यवसायमै फर्किने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन र सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो जिम्मेवार...
धनगढीमा बालेन र रविको क्रेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आज धनगढीमा चुनावी प्रचारप्रसारका लागि हामी आयौँ भन्ने नाराका साथ परिवर्तन उद्घोष सभा गरेको छ। यो चुनावी सभालाई रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गरेका छन् ।
सभाम...
रवि-बालेन बीचको एकतामा हस्ताक्षर आज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बीचको एकतामा हस्ताक्षर आज हुने भएको छ । शुक्रबार साँझसम्म सहमतिमा सम्झौताको तयारी गरे पनि नेताहरूको व्यस्तता र केही प्राविधिक कारणले श...
प्रधानमन्त्री कार्की र इजरायली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आज नेपालका लागि इजरायली राजदूत स्मुलिक एरी बासले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटका अवसरमा बासले नेपालको प्रथम म...
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...



