सोमबार, ०५ असोज २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकार युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ, आलोचना गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशी बाढीपछि सरकारका विभिन्न निकायले खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सर्व...

झापाका ५ वटै क्षेत्रमा श्रम संस्कृति पार्टीको उम्मेदवार छनौट

काठमाण्डौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा रहेको श्रम संस्कृति पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि झापा जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारहरूको नाम तय गरेको छ । ‘श्रमको सम्मान र स्वावलम्बी राजनीति’ को नारालाई प्रा...

फागुन २१ का निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने विश्वप्रकाश शर्माको घोषणा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले उम्मेदवार नबन्ने बताएका हुन् । ‘लगाता...

सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले प्रतिनिधिसभामा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम...

‘पद होइन, जिम्मेवारी प्राथमिकता हो’ — कुलमान घिसिङको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नप्रति सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि विभिन्न टिप्पणी आउन थालेपछि उनले आफूले सुरुदेखि नै स्पष्ट अडान...

प्रदेशमा चाँडै सरकार बनाउन ओली र प्रचण्डको निर्देशन, भट्टलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति

कैलाली । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रचण्ड र ओलीको निर्देशनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक गृहकार्यमा सहमति जुटेको छ । केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा सं...