रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जाडो छल्न बेँसी झरेका मुस्ताङी मतदानका लागि गाउँ फर्किँदै
काठमाडौँ । मुस्ताङमा चुनावी माहौल बिस्तारै तात्तिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदा चुनावी चहलपहल सुरु भएको हो । निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवार मतदाता रिझाउन बेँसीमै व्यस्त थिए । तर जाडो छल्न बेँसी झरेका मतदाता फर्किन थालेपछि उम्मेदवा...
‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशै...
अदालतको आदेश आत्तिनुपर्ने विषय होइन, पुन : पुष्टि गर्ने अवसर हो स् गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न पार्टीको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दोहोर्याउँदै सर्वोच्च अदालतसमक्ष यसको वैधानिकता फेरि पुष्टि गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पू...
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक साउन १३ गते बस्ने
काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी साउन १३ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण र आगामी रणनीति तय गर्न उक्त बैठक बस्न लागेको हो ।
पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले दिएको ज...
विश्वप्रकाश शर्माले भने : यो नतिजा अप्रत्याशित होइन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले हालै सार्वजनिक स्ट्याटसमार्फत मतदाताको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, मतदाताको फैसला स्वीकार्य छ ।‘बुलेट’बाट उदाएको माओवादीलाई स्वागतको संयम दोहोर्य...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...



