शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अशोक राई नेतृत्वको जसपा विभाजन, बहुमत केन्द्रीय सदस्य जसपा नेपालमा समाहित

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादवसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकीकरण प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । जसपाकी सह अध्यक्ष यादल र र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताको सम्झौतामा हस्ताक...

ओलीप्रति प्रचण्डको कटाक्ष : पटक–पटक संसद विघटन गर्नेले पुनर्स्थापना भनेर वितण्डा गर्दैछन्

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद् पुनःस्थापनाको कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै उनले वितण्डाका लागि संसद पुनर्स्थापनाको कुरा...

संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...

एमालेले राष्ट्रियसभाका ६ उम्मेदवार टुंगो लगायो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६ जना उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । गठबन्धनबाट सात सिट पाएको एमालेले कोशीबाट रोशनी मेचे, बागमतीबाट डा प्रेमकुमार दंगाल, गण्डकीबाट सम्झना देवकोटा, लुम्बिनीबाट रामकुमारी...

देशले दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व खोजेको छ : कुलमान

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशलाई दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले देशको समस्या आन्दोलन र घोषणा नभई समस्याको जड कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको भन्दै काम गर्न सक...

पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ छानबिन सकियो, प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले माग्यो ५ दिन

काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अनुसन्धानको मुख्य काम सकेको छ । तोकिएको समयसीमा सोमबार सकिए पनि प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन समितिले सरकारसँग थप ५ दिनको समय माग गरेको छ ।

समितिका अनुसार गुरुङको...