रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालित हुने भएका छन् । एमालेको ११औं महाधिवेशनको उद्घाटन यही मङ्सिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौर...
निर्वाचन आयोगमा १४३ दल दर्ता, नयाँ २५ दल थपिए
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलको संख्या १४३ पुगेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सुरुमा मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको लागि निवेदन दिने समय छुट्याएको थिय...
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन ८२ दिन बाँकी, समानुपातिकमा सहभागी दललाई चिन्ह
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ सहभागी राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ । आयोगले शुक्रबार ती राजनीतिक दल दर्ता भएको र चुनाव चिन...
अरु कसैले देश बनाउने जिम्मा लिन्छ भने म देश छोड्न तयार छु : दुर्गा प्रसाईँ
काठमाडौँ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ मार्फत् राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफू देश छोडेर जान तयार भएको बताएका छन् । आइतबार काठमा...
चार राजदूतको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूको राजीनामा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी प्रधा...
फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...



