रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेश सवैभन्दा संवेदनशील, सुरक्षाका लागि ‘विशेष निगरानी मोडल’
काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा एसएसपीको अनुगमन रहनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’...
एमालेले आज निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउँदै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची आज निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको बन्दसूचीलाई सुझावसहित पारित गर्दै आज निर्वाचन आयोगमा बुझाउने निर...
चैत २७ मा उपसभामुखको निर्वाचन हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदका लागि यही चैत २७ गते निर्वाचन हुने भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।
सभामुख अर्याल भने चैत २२ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्व...
जेनजीहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएपछि माइतीघर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ
काठमाण्डौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुङ्गाना समूहले सोमबारबाट सुरु गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरिएको छ । प्रदर्शनका लागि युवाहरुको संख्या बढ्ने देखिएपछि सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएको...
आदेखि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी परिचालन
१८ फागुन, काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचन गराउनको लागि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू आज अपराह्नसम्म देशभरका मतदान केन्द्रहरुमा परिचालिन हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार अपराह्नसम्म मतदानमा खटिने सबै कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा पुग्न परिप...
सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीन गुणाले बढाइयो, ११ हजार बढी कर्मचारी कारबाहीमा
काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता तथा आचारसंहिता उल्लंघन नियन्त्रण गर्न अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्...



