शुक्रबार, २२ साउन २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

६ महिनापछि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ६ महिनापछि शान्तिपूर्ण तवरले लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा विभिन्न कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा राजदूतहरूलाई ब्रि...

एमाले महाधिवेशन : ओलीको खल्तीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची

काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहका कारण सत्ताबाट बर्हिगमनमा परेको नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन आउन अब नौ दिनमात्रै बाँकी छ । महाविधेशनको तयारी तीव्र रुपले चलिरहँदा आगामी नेतृत्वका विषयमा पनि तीव्र चासो बढ्न थालेको छ । यो महाध...

प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध

नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली...

सञ्चारमन्त्री खरेल र बागमती प्रदेश सांसद श्रेष्ठबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र बागमती प्रदेशका सांसद रामेश्वर श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथलीस्थित निवासमा भएको भेटमा आगामी निर्वाचन र विकास निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा कुराकान...

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...

राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्...