रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चार अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ सम्म स्थगित
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले चार वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएपछि अर्को बैठक असार ११ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित...
देश दुखेको बेला एक हौं भन्दै जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन
काठमाडौँ । जेनजीहरूले आज पनि माइतीघरमा आफ्ना मागहरू पूरा गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राखेका छन् । आफ्ना अधिकार र मागहरूका पक्षमा आवाज उठाउँदै जेनजी समुदायका सदस्यहरूले आज पनि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेक...
राष्ट्रियसभाका चार समितिका सभापतिको शपथ
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित व...
काम नगर्ने ठेक्का स्वीकार्य छैन : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी तथा भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बुधबार सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन पहल र स...
उज्यालो नेपाल पार्टीले देशको नेतृत्व गर्ने कुलमानको दाबी
जनकपुर । पूर्वमन्त्री एवम् उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशको नेतृत्व उज्यालो नेपाल पार्टीले गर्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा मधेश ओर्लिएका घिसिङले जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीह...
बागमती सरकारबाट एमाले बाहिरिने, ६ मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै आफ्ना ६ जना मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमार्फत इमेलबाट राजीनामा बुझाइने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिय...


