शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नयाँ पुस्ताको अपेक्षा अनुसार गतिशील बन्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालसम्मको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र...

मैदान छोडेर भाग्दै पुराना दलका आशालाग्दा नेता, पार्टीमा बुढाकै हालीमुहाली

काठमाडौँ । पुराना राजनैतिक दलमा पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलिरहेका बेला व्यवहारमा भने पुरानै पार्टी प्रमुखले रजगज गरिरहेका छन्। केही दलहरुमा पुराना पार्टी प्रमुखहरु फेरि पार्टी प्रमुखमा स्थापित भइसकेका छन् भने केहीमा नयाँ र आशालाग्दा...

दुवै निर्वाचनमा भाग लिने नेपाली कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै निर्णय बिना सकिएको छ । शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले महाधिवेशनबारे छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठकले २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधि...

धवलशमशेर र दुर्गा प्रसाईंबीच नयाँ दल गठन गर्ने सहमति

काठमाडौँ । नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल र राप्रपा परित्याग गरेका नेता डा। धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको समूहबीच राजनीतिक दल निर्माण गर्ने सहमती गरिएको छ । शुक्रबार बृहत राष्ट्रवादी एकता कायम गरी नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उदेश्यका साथ दुर्...

कर्णालीसहित देशभर मतपत्र छपाइ र ढुवानीमा तीव्रता

काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशभर मतपत्र छपाइ र ढुवानी प्रक्रियामा तीव्रता आएको छ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लामा मतपत्र पठाउन सुरु गरेको छ भने अन्य प्रदेशका जिल्लामा पनि छपाइ र प्याकिङ व्यापक र...

खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्द...