मङ्गलबार, २६ साउन २०८३
नेपाली

महलजस्तो घर, शरीरभरि गरगहना तर ग्यास नहुँदा भोकभोकै !

Main News Image

रुषा थापा

भक्तपुर । चार दशकअघि मुलुक हरेकजसो वस्तुमा आत्मनिर्भर थियो । खाद्यान्नदेखि काठसम्म हामी आफैंसँगै पुग्दो हुन्थ्यो । हरेक मानिससँग खेतबारी वा जग्गा थियो । आफूलाई चाहिने अन्न वा तरकारी आफैं उत्पादन गर्थे । त्यतिबेला अहिलेजस्तो खाना पकाउन ग्यास थिएन । दाउरामा खाना पकाइन्थ्यो । वनजंगलबाट रुख काटेर ल्याइन्थ्यो । खेतबारीको स्याउला, मकैको खोस्टालगायत प्रयोग गरेर चुल्हो बालिन्थ्यो । ग्यास त धेरै पछि आएको हो । अहिलेपनि दुर्गम जिल्ला वा गाउँ घरमा दाउराकै प्रयोग गरिन्छ । दाउरामै खाना पकाइन्छ । गाईवस्तुका लागि कुडो, खोले पनि दाउरामै पकाइन्छ । दाउरामा खाना पकाउँदा न्यानो वा तितो हुन्थ्यो ।

त्यतिबेला अहिलेजस्तमे सिमेण्टी, सिसाको घर हुदैँन्थ्यो, ढुंगा र माटोका घर हुन्थे । पराल, छली, झिंगटी, टायल, खर, ढाल्नी, जस्ताका छानो हालिएको हुन्थ्यो । घरनजिकै मतान हुन्थ्यो । घरमा मानिस बस्थे, मतानमा गाईवस्तु राखिन्थ्यो । अहिले घरहरु जोडिएर बनेका हुन्छन्, कतै खुल्ला ठाउँ नै हुँदैन । यसले घरभित्र घाम त परको कुरा हो, उज्यालोसमेत देखिन्न ।
तर, त्यतिबेलाका घरमा निकै खुल्ला ठाउँ हुन्थ्यो । घरमै आँगन हुन्थ्यो । घरकै अगाडि खेतबारी हुन्थ्यो । बिहानैदेखि घरमा घाम पस्थ्यो । घरको चोटामा धान, मकै, कोदो, गहुँको भकारीसँगै फापर, गहत, तोरी, सिमी, दाल, तिललगायत वर्षभरिलाई पुग्ने खाद्यान्न हुन्थ्यो । गाईवस्तु घरमै हुने भएकोले दुध, दही, घिउ पुग्दो हुन्थ्यो ।

खसी, कुखुरा, हाँस, परेवा, राँगा, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा पनि आफैं पालिन्थ्यो । त्यतिबेलाका मानिसहरु च्यातिएको कपडा लगाउँथे, खुट्टामा चपाल हुँदैन्थ्यो । तैपनि उनीहरु सन्तृष्ट थिए । टन्न खाना खान्थे, पर्याप्त सुत्थे । दिनभर काम गर्ने भएकोले जे खाएपनि उनीहरुलाई पच्थ्यो । सार्वजनिक काम गर्न निकै रुचाइन्थ्यो ।
ढुंगेधारा, इनार, कुवा, मठमन्दिर, पाटीपौवा, चौतारा, विद्यालय, पुल गाउँलेहरु आफैं मिलेर बनाउँथे । मानिसमा एकता थियो । उनीहरु खुशी थिए । कसैमाथि ऋणको भारी थिएन । मुलुकमाथि पनि कसैको एक सुको ऋण थिएन । ०४५ सालसम्म नेपाल सरकारले विदेशीलाई खाद्यान्न बेच्थे वा अनुदानमा दिन्थ्यो ।

०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो, बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसपछि शुरु भयो– खेतीयोग्य जग्गाको प्लटिङ । त्यतिबेला एउटै व्यक्तिसँग सयौं रोपनी जग्गाजमिन थियो । तर, जग्गाको मूल्य थिएन । रोपनीको पाँच–दश हजारमा बिक्नसमेत मुस्किल पथ्र्यो । अनि भूमाफियाहरुले किसानहरुसँग रोपनीको दश हजारमा जमिन किने । त्यसमा डोजर चलाए । पहिले कान्ला रहेका खेतबारी उनीहरुले समतल बनाए । त्यसक्रममा खोलानाला, इनार, कुलो, कुवा, ढुंगेधारा पुरियो ।

०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । राजतन्त्र फ्यालेर सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा ल्याउने भनियो । चीन र भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने, विदेशीको हस्तक्षेप रोक्ने, शोषक, सामान्तीको अन्त्य गर्नेलगायत नारा लगायो । गाउँ गाउँमा रहेका शोषक, सामान्तीसँग माओवादीले चन्दा माग्यो ।

त्यसपछि उनीहरु शहर वा सदरमुकाम पसे । घर, मतानमा ताल्चा झुण्डाए, खेतबारी बाँझो छोडेर शहर पसे । शहरमा मानिसको हुल लाग्यो । त्यसको लाभ भूमाफियाहरुले उठाए । दश हजारमा नबिक्ने जमिन आनाकै लाखौंमा बेचे । फलस्वरुप आज गाउँ रित्तियो, शहरमा मानिसको थेगिनसक्नु चाप भयो । ०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो ।
पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भए । मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको व्यवस्था स्थापित भएको पनि १९ वर्ष लागेको छ । यसबीचमा घर, बाटो त बने तर विदेशीले खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी इलाकामा खेतबारी छैन ।

आधुनिक घरमात्रै छन् । अझ उपत्यकामा जन्मिएका बालबच्चालाई त खेतबारी कस्तो हुन्छ ? अन्न कहाँ फल्छ ? दूध कसले दिन्छ ? त्यो पनि थाहा छैन । गाउँ पुरै रित्तिएको छ, सुनसान छ । जग्गाजमिन बाँझो छ । उपत्यकासहित शहरी इलाकामा मानिसहरुले एकदेखि चार आना जमिनमा घर बनाएका छन्, त्यो पनि पाँच तलादेखि १९ तलासम्म ।

घर बनाएर भाडामा लगाइन्छ । एउटै कोठाको ठाउँअनुसार सात हजारदेखि ३० हजार, फ्ल्याटको २० हजारदेखि चार लाख र सटरको ३० हजारदेखि २४ लाखसम्म मासिक भाडा असुलिन्छ । खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटलगायतको शुल्क जथाभावी असुलिन्छ । घरभाडा सरकार निर्धारण गर्दैन, घरधनीको जिब्रोमा भाडा हुन्छ ।
केही महिनायता उपत्यकासहित शहरी इलाकामा घरधनीदेखि डेराबहालसम्म ग्यासको लाइनमा उभिरहेको देखिन्छ । गला र हातैभरि सुन लगाएका उनीहरु भन्छन्–ग्यास नहुँदा भोकै बस्नुपर्यो । अहिले त ग्यासको मात्र अभाव भएको छ, यदि विदेशीले खाद्यान्न नै पठाउन रोकिदिए के होला त ? ठूलो घरमात्र भएर केही हुँदैन, जब बाँच्नका लागि केही खानेकुरा नहोस् ।

इट्टा, ढुंगा, सिमेण्टी खान मिल्दैन । अन्न, पानी खाएरै मानिस बाँच्छ । अनि त्यो नै नभएपछि के गर्ने ? अहिले ग्यासको मात्र अभावले त नेपालीलाई यतिधेरै सताइरहँदा भविष्यमा आउनसक्ने संकटका बेला के होला ? ढिलो चाँडो मुलुकमा भोकमारी आउने नै छ, तबको अवस्थाबारे कल्पनाबारे गर्न सकिँदैन । अहिले नेपाल छिमेक भारत–चीनसहितको व्यापार थलो बनेको छ ।

नुनदेखि गुन्द्रकसम्म हामी विदेशबाट आयात गछौं । हाम्रो भान्छामा पाक्ने हरेक खानेकुरा विदेशीले उब्जाएको हो । हामीले लगाउने कपडा, चढ्ने गाडी पनि विदेशीले नै बनाएको हो । हामी त विदेशीको सामान किन्ने ग्राहक बनेका छौं । हामी विदेशीमा यतिधेरै निर्भर भइसक्यौं कि केहीगरी विदेशीले कुनै वस्तुको निर्यात रोकिदिए त्यसको ठूलो असर हामीलाई नै पर्नेछ । दुर्भाग्य, यसतर्फ सरकारको अझैपनि ध्यान गएको देखिँदैन ।

न त सरकार मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनतिर अघि बढ्छ न त रित्तिएको गाउँलाई फेरि चहलपहल गराउन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले चुनावका बेला झापामा मतदातालाई सोधेका थिए–तपाईंहरुले तरकारी वारीको खानुभयो कि पारीको ? त्यसपछि फेरि भने–अब वारीकै खानुपर्यो ? अनि खोई त त्यसको लागि काम गरेको ? अब जनता उनलाई प्रश्न गर्छन्–तपाईंले कहाँ उब्जिएको अन्न खाइरहनुभएको छ ?

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जित्ने कला “पागलपन” जबसम्म तपाईंले हार मान्नु हुन्न -डिआर दाहाल

 जीवनको यात्रा कहिलेकाहीं अनिश्चित, चुनौतीपूर्ण र कठिनाइले भरिएको हुन्छ। हामी सबैले कहिल्यै नसकिए जस्तो लाग्ने समस्याहरू र धेरै असफलताहरूको सामना गर्नुपरेको हुन्छ। तर, जीवनका यस्ता क्षणहरूमा नै तपाईंको दृढता, साहस, र आत्मबलको वास्तविक परीक्षा...

बालेन सरकारको चार महिनाः जनतामा आक्रोश र निराशा, देश ब्ल्याकलिष्टमा पर्ने खतरा !

अनुसा थापा_______

भक्तपुर । नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा परेको १८ महिना भयो । २०८१ फागुन ९ गते नेपाल ग्रे–लिष्टमा परेकोमा दुई वर्षभित्र हटाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ग्रे–लिष्टबाट निकाल्न अब पाँच महिना समय छ । सो अवधिम...

गाउँघरमा घट्दो कृषि जैविक विविधता र बढ्दो खाद्य सुरक्षाको चिन्ता

काठमाडौँ । “यसपाली कोदो कति फल्ने होला आमा ?”
” कहाँ बाबु! बिउ मासिएको त भयो दुई चार वर्ष ।”
“गहुँ त सर्लक्कै हराएर गयो नी! बजारको बिउ एक वर्ष छोडेर अर्...

भूमिमन्त्रीलाई प्रश्नः कौडीको भाउमा लिजमा दिइएका सम्झौता खारेजी र अतिक्रमित सरकारी जग्गा कहिले फिर्ता ल्याउने ?

रुषा थापा___________

भक्तपुर । विगतका सरकारको पालामा थुप्रै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको वा कब्जा भएको पाइन्छ । राजनीतिक पहुँचमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, उद्योग, कारखाना, राजपरिवारलगायतका जग्गा कब्जा गरिनुका साथै...

राजनीतिक हस्तक्षेप : खेलकुद विकासको मुख्य बाधक

© मदन सिंह भाट

खेलकुद मानव जीवनको त्यो सृष्टि हो, जहाँ शरीर र आत्मा बीचको संवाद हुन्छ।
खेलकुदमा केवल पसीना बग्दैन त्यहाँ इच्छाशक्ति, अनुशासन र स्वाभिमानको रस बगिरहेको हुन्छ तर जब राजनीतिक शक्ति त्यस पवित्र प्रवाह...

राष्ट्रिय खेलाडीहरूको संघर्ष र अस्वीकारिएको योगदान

प्रस्तावना
राष्ट्रको इज्जत, पहिचान र गौरव शब्दहरू केवल इतिहासका पानामा सीमित छैनन् । ती आज पनि खेल मैदानमा पुनः–पुनः जन्मिन्छन् । जब कुनै खेलाडीले राष्ट्रको झण्डा काँधमा बोकेर मैदानमा पसिना...