सोमबार, १८ साउन २०८३
नेपाली

विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने

Main News Image

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो । 

उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले फागुन १ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।...

सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर छ, धेरै काम गर्न सकिएको छैन : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर भएको कारण अत्यावश्यक कामहरु गर्न नसकेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस २०२५ को अवसरमा आयोजित सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सचेतना स्वयंसेव...

आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगजका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फाुगन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सञ्चार माध्यमहरुले आधिकारिक स्रोतलाई मात्र आधार मानेर समाचार एवं सूचनाको प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचनको मुखमा ४ हजारभन्दा धेरै अपराधी खुलेआम घुम्दै

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार बढी अपराधीहरु जेल बाहिर रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसेको छ ।

गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले बुधबार साँ...

सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न...

संघीय सत्ताबाट अपदस्त एमाले प्रदेशबाट पनि लखेटिँदै

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको एमाले अब प्रदेश सरकारहरू पनि गुमाउने अवस्थातर्फ पुगेको छ । कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै नेकपासँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन थालेपछि कर्णालीबाट सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको छ...