विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो ।
उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिएको निर्णयअनुसार...
फरेन्सिक विशेषज्ञका लागि मास्टर्स डिग्री अनिवार्य हुनुपर्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले फरेन्सिक विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा...
होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारको तयारीबारे विपक्षी दलहरूको विरोध
काठमाण्डौँ । सुकुम्बासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर खाली गर्ने सरकारको तयारीमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । विपक्षी दलहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेका सांसदहरुले स्थायी व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न नहुने भन्दै स...
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सां...
काठमाडौँका यी ठाउँमा २ महिनासम्म भेला र प्रदर्शन गर्न निषेध
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनस...
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...



