बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३
नेपाली

विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने

Main News Image

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो । 

उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेकपा बहुमतका चितवन जिल्ला सेक्रेटरी र विद्यार्थी संयोजक पक्राउ

काठमाण्डौँ । नेकपा बहुमतको चितवन जिल्ला सेक्रेटरी सुमन श्रेष्ठ र विद्यार्थी संगठनको चितवन जिल्ला संयोजक किरण गौतम पक्राउ परेका छन् । निर्वाचन विरोधी पम्प्लेट प्रदर्शन गरि देखाउने क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । 

नेकपा...

परिस्थिति सामान्य भएपछि ४१ स्थानबाट फिर्ता भयो सेना

काठमाडौँ ।  ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि ६२ वटा कारागार र महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा खटिइएको नेपाली सेनाको फौज स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि ४१ स्थानबाट फिर्ता भएको छ । गत भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनपछि उत्पन्न प...

सरकार उल्टो गतिमा चलेको छ : कुलमान घिसिङ

रामेछाप । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकार उल्टो गतिमा चलेको आरोप लगाएका छन् । मन्थलीमा भएको पत्रकार र नागरिक अगुवासँगको भेटमा बोल्दै घिसिङले सरकारले पेट्रोल र डिजेलको प्रयोग घटाउन विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिनु पर्नेमा उल्टो विद...

भारतका लागि अमेरिकी राजदूत काठमाडौं आउँदै

काठमाडौँ । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर आज काठमाडौं आइपुग्दैछन् ।

दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको...

अख्तियारलाई ५ घण्टामात्रै होइन, आवश्यक परे ५ वर्ष राखेर सरसल्लाह गरिन्छ : प्रधानमन्त्री

चितवन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक परेमा पाँचै वर्षसम्म पनि सोधपुछ र सरसल्लाह लिने बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय अख्ति...

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्र...