शुक्रबार, १२ असार २०८३
नेपाली

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...

रास्वपाले बोलायो सचिवालयको आकस्मिक बैठक

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङले सहकार्यको सम्भावना सकियो भनेपछि रास्वपायले यसबारे छलफल गर्न आकस्मिक बैकठ बोलाएको हो । 

पार्टी प्रवक्ता मन...

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन सरकार गम्भीर : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको बताएका छन्...

निर्वाचन सुरक्षामा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकभर निर्वाचनको लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । सुनसरीमा कोशी प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिँदै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । निर्वाचनको माहोल उत्साहजनक रहे...

खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्द...