राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाता र नेता हेर्दैन : सभापति थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अबको पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आज आयोजित ‘हाम्रो प्रतिज्ञा तपाईँको प्रश्न’ कार्यक्रममा सभापति थापाले भन...
राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, २३ पुसमा मनोनयन दर्ता
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। माघ १ गते राष्ट्रियसभा सदस्...
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लैङ्गिक संवेदनशील र लचिलो पर्यटन आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लैङ्गिक संवेदनशील, दिगो र लचिलो पर्यटन उद्यम प्रवर्द्धन आवश्यक भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो तथा उत्थानशील पर्यटन उ...
बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको मुटुमा आकस्मिक ‘एन्जियोप्लाष्टी’
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको मुटुमा समस्या देखिएपछि आकस्मिक रूपमा ‘एन्जियोप्लाष्टी’ शल्यक्रिया गरिएको छ ।
आज बिहान छातीमा गम्भीर दुखाइ महसुस भएपछि उनलाई तत्काल ललितपुरस्थित...
नेपाललाई ‘युक्रेन’ बनाउने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ : झलनाथ खनाल
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाललाई ‘युक्रेन’ बनाउने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको बताएका छन् । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खनालले अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरू र...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...


