मङ्गलबार, १७ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको स्थान हद फुकुवा

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको स्थान हद फुकुवा गरेको छ । त्यसअघि गत पुस १४ गते पनि आयोगले सिंहदरबारमा लेखकसँग बयान लिएको थियो । यसअघि सो घटनासँग सम्बन्धित नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, का...

हामी गोली खान तयार छौं तर सरकारका गलत कार्यमा समर्थन गर्दैनौँ : सांसद खातुन

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारका गलत क्रियाकलापमा प्रतिपक्षले कहिल्यै समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली र सत्तापक्षका सांसदहरूको व्यव...

रास्वपाका नवनिर्वाचित नेतृत्वद्वारा शपथ ग्रहण, पार्टीलाई थप संगठित बनाउने संकल्प

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । काठमाडौंको वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच पार्टी सभापति रवि...

पैसा बाँडेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्यो

काठमाण्डौँ । पूर्व गृहमन्त्री तथा जाजरकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्ति बस्नेतलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बस्नेतलाई मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेक...

महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्दै कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र

काठमाडौँ । । नेपाली कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गएका हुन्...

बालिका गरिमा चौधरीको अभिभावकसँग सरकारले गर्‍यो तीनबुँदे सहमति

काठमाडौँ । सिमरामा हत्या गरिएकी बालिका गरिमा चौधरीको आमा-बुवासँग सरकारले तीनबुँदे सहमति गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सरकारले तीनबुँदे सहमति गरेको हो । शनिवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हत्या गरिएकी बालिकाको अभिभावकलाई वार्ताका लागि सिमराब...