बुधबार, १८ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसलाई फुटबाट जोगाउन डा।शेखरले सुरु गरे छलफल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा।शेखर कोइरालाले पार्टी भित्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिलगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिएका छन् ।

बिशालनगरस्थित शे...

निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र : जिल्ला अनुसारका नमूना मतपत्रहरू सार्वजनिक

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका मतपत्रका नमूनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सातवटै प्रदेशका जिल्लाहरूलाई समेटेर मतपत्रको ढाँचा बाहिर ल्याएको हो । यसपटक एउटा...

पैसा बाँड्छन् भने लिँदा पाप लाग्दैन तर गलत मान्छेलाई भोट हाल्यो भने पाप लाग्छ : रबि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गलत व्यक्तिलाई भोट नदिन मतदातालाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनावका बेला पैसाको प्रभावमा नपर्न चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले...

पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीले आयोग प्रभावित हुनु हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनको पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा खड्काले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

शेरबहादुर...

राष्ट्रपतिद्वारा ‘नेपाल विशेष सेवा’ अध्यादेश जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नेपाल विशेष सेवा दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८२’ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार मंसिर ५ मा उक्त अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद...

प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकारले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायणले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामाबारे जानकारी दिँदै उनले आफूले पाएको अवसरप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अभूतपूर्व कठिन परिस्थितिमा प...