सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओमप्रकाश अर्याल फेरि गृहमन्त्री !
काठमाडौँ । हालको अन्तरिम सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले अर्या...
सुनसरी- १ मा हर्क साम्पाङ विजयी
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी १ मा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ निर्वाचित भएका छन् । साम्पाङ भारी मतान्तरले विजय भएका हुन्। साम्पाङले ३५ हजार ७४१ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी रास्वपाकी गोमा तामाङ सरिनले भन...
निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...
नेपाली कांग्रेसले थप्यो क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको म्याद
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र नयाँ सदस्यता विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने म्याद थप गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा आइतबार ललितपुरस्थित...
कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...
मधेसमा मुख्यमन्त्रीको सकस : कांग्रेसका यादव र लोसपाका सोनलको दाबी
काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी आज पेस गर्नुपर्ने छ । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । नेपाली क...



