सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नवगठित नेकपाले २० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर हद निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको एकता सम्मेलनमा प्रस्...
रास्वपा सभापति लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार बिहान राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन भेटवार्ताका लागि रवि निवास पुगेका हुन् ।
&nb...
सुनसरी घटना जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुनसरी घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार साँझ भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै सभापति थापाले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय जनताले यतिबेला आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्...
माओवादीका नेताहरूको ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीले स्वर्गद्वारी सहकारी संकटमा !
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा रहेको स्वर्गद्वारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पछिल्ला वर्षमा ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका काभ्रेका संयोजक हाल नेपाली कम्युनिष्ट पा...
चलचित्र विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस हुँदै
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज अपराह्न...
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन जे–जे गर्नुपर्छ, सरकारले सबै गर्छ : मन्त्री प्रतिभा रावल
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सहकारी पहिलो संशोधन व...



