मङ्गलबार, १९ साउन २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जीतपछि ओलीको गर्जन, नेतृत्वमाथि हात हाले देश ठप्प पार्ने चेतावनी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट पुन अध्यक्ष जीतेपछि केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्वमाथि हात हाले देश ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार पार्टीको शपथग्रहण लगत्तै काठमाडौंमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्त...

पराजयको कारणसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेसको परिपत्र

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयका कारणहरुसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र गरेको छ। पार्टीका मातहत समिति र सबै उम्मेदवारलाई गर्दै फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि प्राप्त निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पराजयका कारणहरू...

एमाले नेता भट्टचन हिरासतबाट छुटे

काठमाडौँ । आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका नेकपा एमाले नेता देवीप्रकाश भट्टचन हिरासतबाट छुटेका छन् । भट्टचनलाई अदालतले थुनामा राख्न म्याद नदिएपछि थुनामुक्त भएका हुन । उनलाई अदालतले हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न छुट दिएक...

रास्वपालाई असफल हुने छुट छैन : शिशिर खनाल

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट विजयी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनालले मदताताहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । सोमबार आफ्नो क्षेत्रको मतदाताहरुसँग भेटघाट गर्दै उनले जनताले विश्वास गरेर...

अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...