सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भई देशले शान्तिपूर्णरुपमा नि...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...
चलचित्र विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस हुँदै
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज अपराह्न...
पैसा बाँडेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्यो
काठमाण्डौँ । पूर्व गृहमन्त्री तथा जाजरकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्ति बस्नेतलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बस्नेतलाई मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेक...
एमालेमा उम्मेदवार सिफारिस तीव्र, २४ निर्वाचन क्षेत्रमा एकल नाम
काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले देशभर उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्ला तथा क्षेत्रीय कमिटीहरूले सिफारिस पठाइरहेका छन् ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतका अ...
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ छानबिन सकियो, प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले माग्यो ५ दिन
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अनुसन्धानको मुख्य काम सकेको छ । तोकिएको समयसीमा सोमबार सकिए पनि प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन समितिले सरकारसँग थप ५ दिनको समय माग गरेको छ ।
समितिका अनुसार गुरुङको...



