मङ्गलबार, १९ साउन २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान गर्ने यी हुन् अस्थायी मतदाता

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल स...

अख्तियारलाई ५ घण्टामात्रै होइन, आवश्यक परे ५ वर्ष राखेर सरसल्लाह गरिन्छ : प्रधानमन्त्री

चितवन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक परेमा पाँचै वर्षसम्म पनि सोधपुछ र सरसल्लाह लिने बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय अख्ति...

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आज विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र...

महेश बस्नेतको आरोपः बालेनको स्टाटसले उनको ‘स्तर’ देखायो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले काठमाडौंका मेयर बालेन साहले अब जनता झुकाउने दिन सकिएको बताएका छन् । शनिबार राति बालेन साहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका स्टाटसले उनी कस्ता स्तरका हुन् भन्ने स्पष्ट भ...

रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...

रास्वपाका नवनिर्वाचित नेतृत्वद्वारा शपथ ग्रहण, पार्टीलाई थप संगठित बनाउने संकल्प

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । काठमाडौंको वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच पार्टी सभापति रवि...