गाउँघरमा घट्दो कृषि जैविक विविधता र बढ्दो खाद्य सुरक्षाको चिन्ता
काठमाडौँ । “यसपाली कोदो कति फल्ने होला आमा ?”
” कहाँ बाबु! बिउ मासिएको त भयो दुई चार वर्ष ।”
“गहुँ त सर्लक्कै हराएर गयो नी! बजारको बिउ एक वर्ष छोडेर अर्को वर्ष फल्दैन रहेछ ।”
नेपाली गाउँघरमा यस्ता यस्ता सम्वाद कुनै नौलो रहेन अब। बढ्दो रोग र महामारी सँगै ढिँडो खान पर्दछ भन्ने सचेतना त बढ्दै छ, तर अब ढिँडो खान मकै फलाउने रहेनन् । चामल देखि लिएर दाल, आलु सबै बेसाएर खाने चलन द्रुत गतिमा सल्किएको छ। यसले हाललाई त खासै चासो नल्याउला तर भविष्यका हिसाबले निकै नै चिन्ताजनक मुद्दाको उठान गरेको छ । फापरको फुरौंलाको स्वाद नपाउने पुस्ता हुर्किदै छ, झुसे तिल चोरेर मुखको कुनाबाट सेता धारा नबगाएको बालापन अघि बढ्दैछ, अनि सायद तयार हुँदैछ आफ्नै सभ्यतालाई पुर्न पुग्ने खाल्डो ।
समस्या के-के छन् त?
गाउँघरमा घट्दो कृषि जैविक विविधतालाई समस्या भनेर नमानिनु नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। यस विषयमा जानकार ज्ञानीहरु यस विषयलाई मूल कृषि कर्म गर्ने जनमा भन्दा बढी सेमिनारमा बढि भेटिन्छन्। आफूले पार्न सक्ने छाप भन्दा पासपोर्टमा लाग्ने छाप तिर धेरै ढल्किएको पाइन्छ। जे कुरामा पनि औँला मात्र उठाउन पर्ने राष्ट्रिय प्रवृत्तिमा हाजिर गर्दै भएको कृषि जैविक विविधतामा आएका समस्या हेरौँ :-
आयातित बिउ-बिजनको भारी प्रयोग
उब्जनी बढ्ने मुख्य आसमा हिजोआज सबैजसो किसानले प्रयोग गर्ने गरेको पाईन्छ। पहिले जस्तो आफूलाई आवश्यक बिउ-बिजन आफैले जोगाउन धेरै ठाउँमा छोडिसकेको छ। यसले गर्दा आउने वर्ष केही गरेर बिउ-बिजन मात्र आयात बन्द हुने हो भने मुखमा माड लाउन पनि बन्द हुन सक्छ। आफूले जोगाउँदै ल्याएको बिउ-बिजनमा वर्षौँदेखि संकलन गरिएको ठाउँ सापेक्ष फाइदाजनक आनुवंशिक तत्व हराउने भयो। यो वर्षौंदेखि गर्दै आएको प्रकृतिको मेहनत खेर जानु हो।
विषादीको लापरबाहीपूर्ण प्रयोग
हाइब्रिड बिउ सँगसँगै गाउँ पसेको हो विषादी पनि। धेरैजसो हाइब्रिडमा रोग र किरासँग लड्ने क्षमता रैथाने प्रजाति भन्दा कम भएको पाइएको छ। खेती बचाउन विषादी प्रयोग गर्दै गर्दा मात्रा र प्रकार नजानेर हालिएको विषादीको कारण मित्र जीव, झारपात, उपयोगी वनस्पतिहरू लोप भइरहेको छ। कृषि धान, मकै, तरकारी मात्र नभई माटो, जिवाणु, हावापानी, वरपरका वनस्पति सबै हो । सम्पूर्ण कृषि पर्यावरणको नै रक्षा नगर्ने हो भने जैविक विविधता हराएर जान्छ, हामी खाद्य संकटमा पर्न सक्छौँ।
बढ्दै गइरहेको बजार माथि परनिर्भरता
हिजोआज गाउँघरमा जनघनत्व घट्दै गएको त सर्वविदितै छ। जनशक्तिको अभाव भन्ने कि आलस्यता, भएको खेतबारी बाँझो राखेर बजारमा पाइने खाद्य वस्तु भोगचलन हुने गरेको छ। पहिले धेरै कुरामा आत्मनिर्भर कृषक जीवन अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ।
जलवायु परिवर्तन
– जलवायु परिवर्तनले छुन बाँकी कहाँ होला ? उर्वर जमिन बाँझो पल्टिँदै छ। बालीनालीको फल्ने र फुल्ने समय नै हेरफेर हुँदै छ। मौसम प्रतिकूल हुँदा विभिन्न जीव तथा वनस्पतिहरू लोप भइसकेको तथा हुने क्रममा छन्। खडेरी, भारि वर्षा, बेमौसमी झरीको मारमा बिस्तारै पर्न थालिसकेको छौँ। गाउँघरमा प्लाष्टिक जन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, विषादीको अनाधिकृत प्रयोग, वन फँडानी, डढेलो जस्ता विषय कसले कसरी हेरिरहेको छ वा देखेर पनि नदेखे जस्तै गरिरहेको छ त्यो दैव जानुन्। भन्न खोजिएको कुरा चाहिँ यि कार्यहरुले जलवायु परिवर्तनमा एकदम असर गरिरहेको छ है भन्ने हो।
के – के गर्न सकिन्छ त ?
गर्न बाँकी धेरै कामहरू छन्। कृषि जैविक विविधता र खाद्य सुरक्षाको चिन्ताको निम्ति नै लाग्नु भन्ने तात्पर्य हैन। आफूले गर्न सक्ने , सानो तर प्रभावकारी कदमहरु मिलेर चाल्नुपर्छ भन्नु मुख्य आशय हो।
– खाद्य सुरक्षाको निम्ति आफूलाई आवश्यक बिउ-बिजन आफैले जोगाउन प्रयास गर्ने
-कम्युनिटि सिड बैंक ( सामुदायिक बिउ बैंक)को अवधारणालाई समय रहँदै अपनाउने
-खेतबारीमा बालीमा विविधता अपनाउने, कोदो, फापर, कागुनो जस्ता रैथाने बालीलाई प्रयोग गर्ने
-बजारिया सामान सँगै आउने नकुहिने फोहोर व्यावस्थापन राम्ररी गर्ने (नजलाउने), यसको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको
– खाद्य बस्तु, बिउविजनको लागि बजार सँग परनिर्भरता घटाउने,
-बाँझो खेतबारीमा खनजोत गर्न नसके, नभ्याए रैथाने जातका बोटबिरुवाहरू लगाएर छोडिदिने/छर्दिने ( प्रकृति महान् छिन्, बाँकी काम आफै गर्छिन्)
-हरेक वर्ष हुने डढेलोलाई लगाउन नै परे नियन्त्रित र वैज्ञानिक आधारमा लगाउने-जैविक खेती अंगाल्दै रासायनिक खेती कम गर्नेअझ कुरेर बस्ने हो भने भविष्यमा केही आइपर्दा टाउको समाउने र आरोप प्रत्यारोप बाहेक केहि पनि गर्न सकिँदैन।
धेरै फलाउने फुलाउने होडबाजीमा अमूल्य विविधता हराएर जान्छ। यसको बचाउ हामी सम्पूर्ण मानवजातिको काँधमा छ। सेमिनारमा मात्र हैन , आँगनमा र माटोमा पनि पसिना बगाउन आवस्यक छ। भारी भारी शब्द बुझ्न सबै सक्दैनन् , शब्दको भारी बिसाएर मैदानमा उत्रनु आवश्यक छ। पढेर जानेको र परेर जानेकोले हातेमालो नगरिकन कृषि जैविक विविधता कायम रहँदैन, खाद्य सुरक्षा हुँदैन। आफू बच्न पनि हामीले कृषि पर्यावरण बचाउन नै पर्छ। यो आउने दिनको हैन अब भर्खरको आवश्यकता हो।
*मुना पुरी
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर ,चितवन/स्नातक उत्तीर्ण गरी हाल कृषि प्राविधिज्ञ प्रशिक्षकको रुपमा कार्यरत छिन्
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कर्मचारीलाई मोजैमोज, राज्य कंगाल, जनता धमाधम आत्महत्या गर्दै !
रुषा थापा______
भक्तपुर । सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई सरकारले पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हरेक महिनाको १० गतेभित्र कर्मचारीको खातामा सरकारले पेन्सन रकम हाल्ने गरेको छ । अथवा महिना मर्नुअगावै पेन्सन आउँछ । एउटै कर्मचारी...
राजनीतिक हस्तक्षेप : खेलकुद विकासको मुख्य बाधक
© मदन सिंह भाट
खेलकुद मानव जीवनको त्यो सृष्टि हो, जहाँ शरीर र आत्मा बीचको संवाद हुन्छ।
खेलकुदमा केवल पसीना बग्दैन त्यहाँ इच्छाशक्ति, अनुशासन र स्वाभिमानको रस बगिरहेको हुन्छ तर जब राजनीतिक शक्ति त्यस पवित्र प्रवाह...
राष्ट्रिय खेलाडीहरूको संघर्ष र अस्वीकारिएको योगदान
प्रस्तावना
राष्ट्रको इज्जत, पहिचान र गौरव शब्दहरू केवल इतिहासका पानामा सीमित छैनन् । ती आज पनि खेल मैदानमा पुनः–पुनः जन्मिन्छन् । जब कुनै खेलाडीले राष्ट्रको झण्डा काँधमा बोकेर मैदानमा पसिना...
भूमिमन्त्रीलाई प्रश्नः कौडीको भाउमा लिजमा दिइएका सम्झौता खारेजी र अतिक्रमित सरकारी जग्गा कहिले फिर्ता ल्याउने ?
रुषा थापा___________
भक्तपुर । विगतका सरकारको पालामा थुप्रै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको वा कब्जा भएको पाइन्छ । राजनीतिक पहुँचमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, उद्योग, कारखाना, राजपरिवारलगायतका जग्गा कब्जा गरिनुका साथै...
जागिरको प्रलोभनमा मौलाउँदै ठगी, सरकार कारबाही गर्छ न श्रमिकको पीडा देख्छ !
रुषा थापा________________
भक्तपुर । बाटोमा हिँडिरहँदा ’कर्मचारी आवश्यकता‘ लेखिएका पोष्टर तथा पर्चा जताततै देखिन्छन् । बत्तीको पोलदेखि घर, स्कुलका भित्तासम्ममा यस्ता पोष्टर र पर्चा टाँसिएका हुन्छन् । जसमा लेखिएको हुन्छ–कर्मचारी आवश्यक,...
जेनजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दमन दोहोरियो : जेनजी अगुवा हमाल
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका अगुवा रवि किरण हमालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापासँग भेट गरी जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, मानव अधिकारको अवस्था तथा राज्यको जवाफदेहिताबारे विस्तृत छलफल गरेका छन् ।
आयुक्त थाप...



