मुक्तकमैयालाई जग्गा दिन अदालतको आदेश
काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुमवासीले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशबण्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरका नाममा परमादेश तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश बिहीबार जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले अगनिया थारू समेतले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई विसं २०८२ वैशाख २८ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कालीकोटमा बस दुर्घटना, एकको मृत्यु दुई जना घाइते
काठमाडौं । कर्णाली राजमार्गमा पर्ने कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–२ सेरीघाटमा बस दुर्घटना हुँदा एक जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने दुई जना घाइते भएका छन् । जुम्लाबाट सुर्खेततर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२००१ ख १११५ नम्बरको बस सेरीघाट पुल नजिक...
यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान
काठमाडौँ । हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाको अनुसार आज दिउँसो कोसी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा म...
बुद्ध एयरको जहाजमा चरा ठोक्कियो
पोखरा । काठमाडौँबाट पोखरा आएको बुद्ध एयरको जहाजमा चरा ठोक्किएको छ । पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा आज दिउँसो ३ः४५ बजे जहाजसँग चरा ठोक्किएको बुद्ध एयर पोखरा स्टेशनका प्रबन्धक गौतम बरालले जानकारी दिए ।
आज चैते दशैंको घटस्थापना
काठमाडौँ । चैत्र शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा आजदेखि चैत्र दशैंको नवरात्र सुरु गरिँदै छ । चैत्र नवरात्रका अवसरमा आज हनुमानढोका दरबारमा घटस्थापना गरी विधिपूर्वक नवदुर्गा देवीको पूजाआराधना गरिँदै छ । चैत्र नवरात्रको घटस्थापनाका लागि आज बिहान ७ः५१ बजेको स...
विपिनको मृत्यु पुष्टि भएपछि खाली हात स्वदेश फर्किए आमा र बहिनी
काठमाण्डौँ । हमासको कब्जामा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको निधन पुष्टि भएपछि उनलाई खोज्दै अमेरिका पुगेका उनकी आमा र बहिनी आज बिहान स्वदेश फर्किएका छन् । विपिनको सकुशल उद्धारको आशामा अमेरिका गएका परिवारका सदस्यहरू उनलाई जिवितै फर्काउने अपेक्षा राखे...
भित्तेपात्रो छापे एक लाखसम्म जरिवाना
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृत नलिई भित्तेपात्रे छापे रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिका...


