काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुमवासीले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशबण्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरका नाममा परमादेश तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश बिहीबार जारी गरेको हो । 

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले अगनिया थारू समेतले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई विसं २०८२ वैशाख २८ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो ।