बुधबार, ११ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकार र रास्वपाबीच बढ्दो अविश्वास : दलीय परिधि र बालेनको कार्यशैलीबीच टकराव

Main News Image

काठमाडौँ । ऐतिहासिक जनादेश र ‘जेन जी’ आन्दोलनको रापतापपछि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० नेतृत्वको दुई(तिहाइ नजिकको सरकारभित्र सत्ता सञ्चालनलाई लिएर गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वबीच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, कार्यशैली र शासकीय प्राथमिकताहरूका विषयमा मतभेद बढ्दै जाँदा सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भएको बताइएको  छ ।

स्रोतका अनुसार, केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेबीच  छलफल भएको थियो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा र विवेकशीलबीच आज एकता घोषणा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझाको औपचारिक रूपमा आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । आज दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा एकता घोषणासभा आयोजना हुने रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । असल शासन र समु...

निर्वाचनका लागि नौ प्रकारका सामग्री आयोगले केन्द्रबाटै पठाउने

काठमाडौँ । आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने भएको छ । आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाट पठाउने र ३७ प्रकारका निर्वाचन सा...

बालेनदेखि रवि र कुलमानसम्मलाई एकै ठाउँमा आउन सुदन गुरुङको आह्वान

काठमाडौँ । हामी नेपालका संस्थापक एवम् जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, सुमना श्रेष्ठ र सागर ढकाललगायत व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा आउन आह्वान गरेका छन् । उनले गोरखाबाट...

कुलमान नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा सभामा को को पुगे ?

काठमाडौँ । आज ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको समर्थनमा उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणा भएको छ । काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा सभा जारी छ । उज्यालो पार्टीको घोषणा सभालाई स्वयं घिसिङले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।

कांग्रेसले फागुन २१ को चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र देशभर परिचालन गर्ने

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय परिचालना समिति तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई देशभरका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...